8वें वेतन आयोग को लेकर आई बड़ी अपडेट

8वें वेतन आयोग जनवरी 2025 में बनाया गया यह आयोग देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन और सैलरी जांच-पड़ताल करेगी आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन मिलने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है सरकार ने कहा है कि वेतन आयोग की शर्तें यानी टर्म ऑफ़ रेफर्स TOR  को जल्दी अंतिम रूप दे दिया जाएगा यह खबर उन लाखो कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की बात है जो लंबे समय से आयोग के गठन का इंतजार कर रहे थे

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 8वां वेतन आयोग  केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव के लिए बनाया जा रहा है। इसे जनवरी 2026 से लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी प्रकिर्या पूरी नहीं हुई है  इसी कारण से  कर्मचारियों में चिंता और अनिश्चितता बनी हुई थी। अब सरकार के ताज़ा बयान से उम्मीद जगी है कि आयोग की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।”

“18 जून 2025 को शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने उसमें कहा कि वेतन आयोग के लिए जरूरी नियमों (TOR) को जल्दी से तय किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों में बेचैनी बढ़ रही है। इसके जवाब में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि TOR जल्द ही तय किए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि वेतन आयोग का गठन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगा, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा।”

TOR में नियम और शर्तों तय किया जाएगे  कि वेतन आयोग किन-किन मुद्दों पर काम करेगा। इसमें सैलरी की संरचना, पेंशन में सुधार और अन्य भत्तों की समीक्षा शामिल होगी। कर्मचारी यूनियन चाहती है कि न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर खास ध्यान दिया जाए। साथ ही, बढ़ती महंगाई को देखते हुए सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि TOR तैयार करते समय कर्मचारी संगठनों की बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि किसी तरह का भेदभाव न हो।”

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“कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। यह सैलरी बढ़ाने का एक अहम हिस्सा होता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दी गई थी। अब 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर इसे 2.86 कर दिया गया, तो न्यूनतम सैलरी करीब ₹51,000 तक हो सकती है। इससे सभी कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।”और सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी

महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी कई रुकावट लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जनवरी 2026 तक DA 61% तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा या अलग से दिया जाएगा। यह फैसला आयोग की सिफारिशों और कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अगर DA को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर इसे अलग से ही दिया गया, तो सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।”

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जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आप सभी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं आईए जानते हैं उन प्रश्न के उत्तर

प्रश्न 1: 8वां वेतन आयोग कब बनाया गया था?

उत्तर: 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा करना है।

प्रश्न 2: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू हो सकती हैं?

उत्तर: सरकार ने संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। हालांकि इसकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

प्रश्न 3: फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और यह कितना हो सकता है?

उत्तर: फिटमेंट फैक्टर सैलरी बढ़ाने का एक मानक होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में यह 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर 2.86 हुआ तो न्यूनतम वेतन ₹51,000 तक हो सकता है।

प्रश्न 4: TOR क्या होता है और इसमें क्या शामिल होगा?

उत्तर: TOR यानी “Terms of Reference”, इसमें यह तय होता है कि आयोग किन विषयों पर काम करेगा। इसमें सैलरी की संरचना, पेंशन में सुधार, भत्तों की समीक्षा और न्यूनतम वेतन जैसे मुद्दे शामिल होंगे।

प्रश्न 5: क्या महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा?

उत्तर: फिलहाल यह तय नहीं है कि DA को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा या अलग से दिया जाएगा। यह आयोग की सिफारिशों और कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अगर जोड़ा गया, तो सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी।